केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लंबे इंतजार को आखिरकार खत्म कर दिया गया है। बजट 2025 से पहले सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। अब यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। वर्तमान में चल रहे सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद नया वेतन आयोग प्रभावी होगा।
कैबिनेट ने दी 8th Pay Commission को मंजूरी
आठवें वेतन आयोग के गठन से पहले राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSU) और अन्य संबंधित पक्षों से सलाह ली जाएगी। इसके साथ ही, आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे।
पिछले वेतन आयोगों की तरह, इस बार भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन और भत्तों में सुधार के उद्देश्य से लागू की जाएंगी। गौरतलब है कि हर वेतन आयोग का कार्यकाल 10 वर्षों का होता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, जो अब 2025 में समाप्त होंगी।
8th Pay Commission की लंबे समय से हो रही थी मांग
पिछले कुछ महीनों से केंद्रीय कर्मचारियों और उनके संगठनों द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग जोर-शोर से की जा रही थी। कर्मचारियों का कहना था कि महंगाई और आर्थिक दबावों को देखते हुए नए वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द से जल्द लागू होनी चाहिए।
हालांकि, कुछ समय पहले सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि फिलहाल 8th Pay Commission के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने अचानक इस मांग को मंजूरी देकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत दी।
पे पैनल सिस्टम पर चल रही चर्चाओं का अंत
नए वेतन आयोग की घोषणा के साथ ही उन अफवाहों पर विराम लग गया, जिनमें यह कहा जा रहा था कि मोदी सरकार वेतन सुधार के लिए पे पैनल सिस्टम को खत्म कर सकती है। अब यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार पारंपरिक वेतन आयोग प्रणाली को जारी रखते हुए इसे लागू करेगी। बजट 2025 से पहले सरकार की यह घोषणा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत है।
कर्मचारियों के लिए क्यों है खास?
आठवें वेतन आयोग की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की थी। कस्टमरी प्री-बजट मीटिंग में, इन संगठनों ने 60 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनधारकों के लिए आयोग के गठन पर जोर दिया था।
इससे पहले, 7वें वेतन आयोग का गठन यूपीए सरकार के दौरान फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 2016 में एनडीए सरकार के नेतृत्व में लागू हुई थीं। इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यह उम्मीद की जा रही थी कि 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 के अंत तक हो जाएगा, ताकि इसकी सिफारिशें 2026 से लागू की जा सकें।
कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा फायदा
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन में बड़ा सुधार होगा। यह न केवल उनकी आय में वृद्धि करेगा, बल्कि उनके भत्तों और अन्य लाभों को भी प्रभावित करेगा। अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि नया वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए क्या नई सिफारिशें लेकर आता है।
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