
आगामी केंद्रीय बजट 2024 मिडल क्लास के लिए राहतभरा हो सकता है। 1 फरवरी को पेश होने वाले इस बजट में इनकम टैक्स से जुड़ी कई अहम घोषणाएं होने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। आइए जानें क्या हैं आगामी बजट की खास बातें।
इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ने की उम्मीद
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार आयकर छूट सीमा बढ़ाने और टैक्स में कुछ नई राहत देने पर विचार कर रही है। इस बार कार और मकान जैसी बड़ी खरीदारी पर भी टैक्स कम किए जाने की उम्मीद है। पिछले साल सरकार ने पुरानी कर व्यवस्था में बदलाव नहीं किया था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों को 50 हजार रुपये की जगह 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया था। इसके चलते सात लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ा था।
15 लाख तक की कमाई पर टैक्स बोझ होगा कम
इस बार महंगाई और बढ़ते खर्चों के चलते लोग मांग कर रहे हैं कि आयकर छूट सीमा को और बढ़ाया जाए। इसके साथ ही अन्य टैक्सों में भी राहत दिए जाने की चर्चा है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार 10 से 15 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने पर विचार कर रही है।
वर्तमान में 10 से 12 लाख रुपये की आय वाले लोगों पर 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाख रुपये की आय वाले लोगों पर 20 प्रतिशत टैक्स लगता है। वहीं, 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है। इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाने की उम्मीद है ताकि मिडल क्लास को राहत मिल सके।
महंगाई से निपटने के उपाय पर जोर
आर्थिक विशेषज्ञों ने भी सरकार को महंगाई के मद्देनजर 15 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों के लिए टैक्स दरों में कटौती की सलाह दी है। उनका कहना है कि बड़े शहरों में रहने वाले मिडल क्लास परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा घर और कार की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च करते हैं। इन पर जीएसटी भी लगता है, जिससे उनका वित्तीय बोझ और बढ़ जाता है। ऐसे में इनकम टैक्स में राहत दिए जाने से मिडल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है।
बजट 2024 से मिडल क्लास की उम्मीदें
इस बजट से मिडल क्लास की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। महंगाई के इस दौर में आयकर छूट सीमा में बढ़ोतरी और टैक्स स्लैब में बदलाव उनके वित्तीय बोझ को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अब देखना यह है कि 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है।
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